कानूनको शासन अवधारणा,परिचय, सिद्दान्त र महत्व

 

अवधारणा

 कानूनको शासन भन्नाले कानूनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरी सञ्चालन गरिएको शासकीय व्यवस्थालाई बुझाउँछ ।यसलाई विधिको शासन तथा कानूनी राज्यको रुपमा समेत बुझिन्छ । कानूनको शासन अंग्रेजी शब्द Rule of Law को नेपाली रुपान्तरण हो, जुन French शब्द principle de lagalite बाट आएको हो, जसको अर्थ कानूनको सिद्दान्तको आधारमा स्थापित शासन एवंम् सरकारलाई जनाउँछ । सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक अरस्तुले आफ्नो पुस्तक politics मा कानूनभन्दा माथि कोहि हुन नसक्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए। प्लेटोले आफ्नो पुस्तक Stateman and Law मा राज्य र यसका निकायमा कानूनको अपरिहार्यता स्वीकार गरेका थिए । सन् १२१५ जुन १५ को म्याग्नाकार्टालाई कानूनी राज्य तथा कानूनको शासनको पर्यायको रुपमा लिने गरिन्छ जसको दफा ६३ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको थियो जसमा,

Ø प्रत्येक व्याक्तिलाई कानूनअनुसार दण्ड दिइने,

Ø राजाले कसैलाई पनि अधिकार वा न्याय नबेच्ने, न्याय प्रदान गर्न ढिला नगर्ने र न्याय इन्कार नगर्ने,

Ø राजाका मन्त्री तथा कर्मचारीहरुले कानून जान्नु र मान्नु पर्ने,

सन् १६८८ मा बेलायती संसदले जारी गरेको Bill of Rights मा संसदले कानून नबनाई कुनैपनि करका दरहरुमा हेरफेर गर्न नसकिने र कर नलगाइने No taxation without representation भन्ने मान्यताले कानूनको सर्वोच्चतामा जोड दिन्छ । त्यस्तै सन् १७७६ को अमेरीकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम तथा सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तीले पनि कानूनको शासनको प्रादुभावमा महत्वपूर्ण इँटा थप्ने काम गरेको हो ।

सन् १८८५ मा बेलायतका कानून प्रोफेसर A.V Dicey ले आफ्नो पुस्तक An introduction to the Law of Constitution मा कानूनको शासनको प्रतिपादन गरेका थिए जसमा,

१.स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव(Absence of Arbitrary Power): कानूनी राज्यमा कानून नै सर्वोपरी हुने, कानूनलाई छाडी स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न नहुने, कानूनको उल्लंघनमा दण्डसजायको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा सवै मानिस कानूनबाट शासित हुनुपर्ने ।

२.कानूनको अगाडि समानता(Equality before law) :सवै व्याक्ति कानूनको नजरमा समान हुने, कानून सबैलाई बराबर लागु हुने ।

३.संविधान सामान्य कानूनको उपज(Constitution is Outcomes of General Law):संविधान संसद र अदालती व्याख्याको उपज हो परिवर्तित सन्दर्भअनुसार समायानुकल बनाउन सकिने लचिलो व्यवस्था यसमा हुन्छ ।

यसरी विभिन्न कालखण्ड तथा विभिन्न विद्वान र विधिशास्त्रीय मान्यताअनुरुप कानूनको शासन विकास भएको छ । हाल विश्वमा  केहि राष्ट्रहरुमा निरंकुश शासन रहेतापनि अधिकांस राष्ट्रहरुमा कानूनको शासनको मान्यताअनुरुप लोकतान्त्री शासन प्रणाली अबलम्बन गरिएको छ ।

परिचय

कानूनी सर्वोपरिताको मान्यतालाई आत्मसात् गरी just, Fair & Equitable कानूनको माध्यमबाट सञ्चालित शासन व्यवस्था कानूनको शासन हो । कानूनको सर्वोच्चतालाई हृदयङ्गम गर्दै राज्यव्यवस्थामा सबै स्वेच्छाचारिताको अन्त्य सहित स्वच्छ र स्वस्थ शासकीय अभ्यासमार्फत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको त्राण भर्ने माध्यम नै कानूनको शासन हो ।

कानूनको शासन कानूनद्वारा शासनको विपरीत मान्यता हो । यो प्राकृतिक कानूनका मान्य सिद्दान्तमा आधारित छ ।विश्वमा प्रचलित विभिन्न विधिशास्त्रीय मान्यताहरुपनि कानूनको शासनमा आधारित छन् ।कानूनको शासनको वास्तविक अभीष्ट कानूनभन्दा माथि कोहि हुनुहुँदैन र राज्यभित्रको जुनसुकै शक्ति पनि कानूनको अधीनस्थ हुनुपर्दछ भन्ने हो । कानूनको शासन सम्बन्धमा Wikipedia Encyclopedia मा निम्न परिभाषा उल्लेख गरिएको छ,

'The rule of law is the principle that governmental authority is legitimately excised only in accordance with the written publicly disclosed laws & adopted and enforced in accordance with established procedures. The principle is intended to be a safe guard against arbitrary governance. ( कानूनको शासन त्यस्तो सिद्दान्त हो, जसमा सरकारी अख्तियारहरुको वैधानिक र लिखित रुपमा सार्वजनिक गरिएका कानून बमोजिम प्रयोग र अबलम्बन गरिन्छ र स्थापित कार्यविधिका आधारमा लागु गरिन्छ । यो सिद्दान्तले स्वेच्छाचारी शासनका विरुद्दमा सुरक्षा दिने काम गर्दछ ।)

कानूनको शासन कानूनी राज्यको मेरुदण्ड हो ।कानूनको शासनमा कुनै व्यक्ति वा संस्था इच्छाले अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन । प्रत्येक अधिकारको अगाडी पछाडी कानून हुनुपर्दछ । प्रत्येक निर्णहरु सम्पन्न गर्दा कानून बमोजिम नै हुनुपर्दछ । कानूनको समान प्रयोग र कानून अगाडी समानता कानूनको शासनको मुल मर्म हो । सरकारको मुख्य कार्य संसदले बनाएको कानून कार्यन्यन गर्नु तथा प्रत्येजित अधिकारको प्रयोग गरी आफै कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकार पनि कानून मुताविक चल्नुपर्छ तथा कानूनको सर्वोच्चताको ग्यारेन्टी संविधानमार्फत गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता यसको रहेको छ ।

कानूनको शासनको सिद्दान्त

कानूनको शासनले स्वेच्छाचारी शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दछ । कानूनबेगर कुनैपनि समाज, राज्यको अस्तित्व रहन सक्दैन ।राज्य नीतिको कार्यन्वयन र देशमा अमनचयन र शान्ति कायम गर्न कानून आवश्यक छ । शासकको स्वेच्छाचारी शासन जनताको इच्छामा नहुने हुँदा जनताले शासकको भन्दा कानूनको आदेशमा विश्वास गर्दछन् । कानूनको शासनको सिद्दान्तले कानूनको सर्वोच्चता, कानूनमा हुपर्ने गुण, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आदिलाई समेटछ जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

Ø स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव,

Ø कानूनका अगाडी समानता र कानूनको समान प्रयोग,

Ø स्वच्छ,निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनारावलोकन,न्यायिक पहुँच,

Ø प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त,

Ø शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था,

Ø संविधानवाद,

Ø जनप्रतिनिधिमुलक शासन व्यवस्था,आवधिक निर्वाचन,

Ø नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हकअधिकारको स्पस्ट व्यवस्था,

Ø सरकारी कार्यको वैधता,

Ø दण्डहीनताको अन्त्य आदि ।

 

कानूनको शासनको महत्व

कानूनी सर्वोच्चता कायम गर्न तथा विधि र पद्दतीमा आधारित शासकीय व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागि कानूनको शासनको महत्व रहेको छ । यो शासकको इच्छा भन्दापनि नागरिकको इच्छा र आवश्यकताबाट सञ्चालन हुने शासकीय व्यवस्था भएको हुनाले शासक निरंकुश हुने अवस्था रहदैन । कानूनको आधारमा सबैलाई समान व्यवहार कायम गरिन्छ साथै कानून कार्यान्वयन गराउनको लागि निष्पक्ष न्यायलयको विकास गरिएको हुन्छ । संविधानवाद र शक्ति पृथकीकरणमा जोड दिएको हुन्छ । समग्रमा कानूनको शासनको महत्वलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

Ø नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता कायम गर्न,

Ø लोकतान्त्रिक एवंम् जनउत्तरदायी सरकारको स्थापना र सञ्चालन गर्न,

Ø स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा स्वच्छ न्याय प्रशासनको अवधारणालाई साकार पार्न,

Ø मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण, कार्यान्वयन तथा प्रत्याभूत गर्न,

Ø सामाजिक न्याय र समानतालाई बढवा दिन,

Ø दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै विधिको शासन कायम गर्न,

Ø स्वच्छ एवंम् असल शासनको विकास गर्न,

Ø न्यायपूर्ण,स्वच्छ तथा समृद्द समाज एवंम् राष्ट्र निर्माण गर्न आदि ।

 

उपसंहार

 

कानूनको शासन सुशासनको एक पुर्वशर्तको रुपमा रहेको हुन्छ । देशमा परिवर्तित सन्दर्भअनुसार कानूनको शासन अनुकुल हुनेगरी संरचना,नियम, कानूनको निर्माण भएको छ । हाम्रो संस्कार,व्यवहार र कार्यशैलीले कानूनी शासनको पूर्णतामा समस्या देखिएको छ । देशमा संविधान लगायत अन्य कानूनको निर्माण, नयाँ शासकीय स्वरुप र संरचना निर्माण भएको वर्तमान अवस्थामा परम्परागत शैली, व्यवहार र अकर्मण्यताको अन्त्य गरी जनतामा कानूनी शासन पूर्णरुपमा कायम भएको अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र नेपाली जनतामा परिवर्तनको प्रतक्ष्य अनुभूति हुनेछ साथै सुखी, शान्त र समृद्द नेपालको परिकल्पना पनि साकार हुनेछ ।

 

सन्दर्भसामाग्री

—   Sanjel Chandraprasad,Constitutional law, Lumbini publication, Kathmandu

—   Prasasan.com/Nepalma Kanunko shasan.

—   Tamang Hemraj, Sakhaadhikrit sumargdrasan , Akshyaranka publication, Kathmandu.